भारताचे 'हिंदी'करण आणि 'इंटिग्रेशन'चा बागुलबुवा

भारताच्या 'हिंदी'करणामागे खूप मोठे राजकारण दडलेले आहे. प्रस्तुत नकाशा रेल्वेचा 'इन्फलो' आणि 'आउटफ्लो' याचे मोजमापन करतो. हिंदी भाषिकांच्या हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून रेटण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण हा नकाशा आहे. 

भारतात सध्याच्या परिस्थितीत ठिकठिकाणी अहिंदी राज्यांत हिंदी भाषी राज्यातून सर्वाधिक स्थलांतर होते. उत्तर भारतीय स्थलांतरितांसाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे तो म्हणजे तिथली भाषा आत्मसाद करणं. हिंदी भाषिकांच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा बाकीच्या राज्यांच्या सुदैवाने म्हणा, दिल्ली वगळता इतर सर्व विकसित भाग हा मुख्यत्वे दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्ये आहेत, जिथं कुठल्याही 'इंटिग्रेशन' ची गरज न भासता विकास साधला आहे. 

मात्र, या राज्यात येऊन काम करण्यासाठी तिथली भाषा येणे गरजेचे आहे ही अपेक्षा स्थानिक जनतेची आहे, आणि स्थलांतरितांनी ती शिकावी अशी माफक अपेक्षा त्यांची असते, जे स्वाभाविक आहे. जगात अगदी युरोप असो, पूर्व आशिया असो किंवा अमेरिका,  'स्थानिक अधिकृत भाषा यायला पाहिजे' हा नियम सर्वत्र आहे. मात्र भारतात आंतरराज्य स्थलांतरांसाठी असा कुठलाही नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळं येणारे स्थलांतरित आणि स्थानिक यांच्यात भाषेच्या मुद्द्यावरून  स्वाभाविकच वेळोवेळी संघर्ष होत असतो.

सध्याच्या परिस्थितीत भाषा शिकण्यासंबंधी असा कुठलाही नियम नसला आणि केंद्रात हिंदीच्या प्रचार प्रसारासाठी कलमं जरी असली, तरी कायद्याने तमिळनाडूच्या कृपेने हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे कुठेही नमूद नाही, ती केवळ केंद्र सरकारची कामकाजाची सहभाषा आहे.  

हिंदी राष्ट्रभाषा व्हावी यासाठी देशाला 'इंटिग्रेट' करायचं आहे, असं कारण दिले जात आहे, ज्यात काहीही तथ्य नाही. याचा उद्देश केवळ आणि केवळ उत्तर भारतीयांना अहिंदी राज्यात बिनदिक्कतपणे काम करता यावे आणि त्यांना कुठेही सरकारी कामकाजात कुठलीही भाषेची अडचण येऊ नये एवढाच आहे. याने कुठलेही 'इंटिग्रेशन' होण्याची सुतराम शक्यता नाही, झालंच तर सर्व अहिंदी लोकांवर हिंदी ही तिसरी भाषा शिकण्याचे बंधन शालेय स्तरावर लादण्यात येईल.

हिंदी राष्ट्रभाषा जर झाली, तर त्याचा थेट फायदा केवळ आणि केवळ अहिंदी राज्यातील उत्तर भारतीय स्थलांतरितांना होईल आणि भाषिक वादांमध्ये 'हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा आहे, त्यामुळं तुम्ही आमच्या भाषेत बोला' असा रेटा लावला जाईल व अहिंदी राज्यात त्यांच्या या भाषिक उद्दामपणाच्या विरोधासाठी स्थानिकांना कुठलाही संवैधानिक आधार राहणार नाही.

अशी वेळ आली, तर ती इतर भारतीय भाषा , संस्कृती आणि त्यांचे त्यात्या राज्यातील  अस्तित्व यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरेल. हिंदीच्या अघोषित विस्तारवादाने कदाचित ती वेळ फार दूर नाही की एखाद्या अहिंदी राज्यात हिंदी भाषिकांचे स्थलांतर एवढे वाढेल की स्थानिक जनता आणि भाषा ही अल्पसंख्याक होईल. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट् गुजरात आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांना बसण्याची शक्यता अधिक आहे.

यावर उपाय काय, तर राज्याची 'स्टेट पॉलिसी' ही मजबूत असली पाहिजे. राज्यातील सरकारांनी कुठल्या भारतातील कुठल्या परकीय भाषेस त्रिभाषा सूत्राच्या गोंडस नावाखाली लादून घेऊ नये. स्वभाषेचा प्रसार प्रचार कसा होईल आणि राज्यात स्वभाषेचा वापर कसा वाढेल अशा नियमावली अमलात आणणे इतर भाषिकांच्या सांस्कृतिक व भाषिक अतिक्रमणापासून राज्याला, राज्याच्या संस्कृती व भाषेला वाचवता येईल.

Unity, not uniformity, must be our aim. We attain unity only through variety. Differences must be integrated, not be annihilated, not absorbed 

- Mary Parker Follet