भारताचे 'हिंदी'करण आणि 'इंटिग्रेशन'चा बागुलबुवा

भारताच्या 'हिंदी'करणामागे खूप मोठे राजकारण दडलेले आहे. प्रस्तुत नकाशा रेल्वेचा 'इन्फलो' आणि 'आउटफ्लो' याचे मोजमापन करतो. हिंदी भाषिकांच्या हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून रेटण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण हा नकाशा आहे. 

भारतात सध्याच्या परिस्थितीत ठिकठिकाणी अहिंदी राज्यांत हिंदी भाषी राज्यातून सर्वाधिक स्थलांतर होते. उत्तर भारतीय स्थलांतरितांसाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे तो म्हणजे तिथली भाषा आत्मसाद करणं. हिंदी भाषिकांच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा बाकीच्या राज्यांच्या सुदैवाने म्हणा, दिल्ली वगळता इतर सर्व विकसित भाग हा मुख्यत्वे दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्ये आहेत, जिथं कुठल्याही 'इंटिग्रेशन' ची गरज न भासता विकास साधला आहे. 

मात्र, या राज्यात येऊन काम करण्यासाठी तिथली भाषा येणे गरजेचे आहे ही अपेक्षा स्थानिक जनतेची आहे, आणि स्थलांतरितांनी ती शिकावी अशी माफक अपेक्षा त्यांची असते, जे स्वाभाविक आहे. जगात अगदी युरोप असो, पूर्व आशिया असो किंवा अमेरिका,  'स्थानिक अधिकृत भाषा यायला पाहिजे' हा नियम सर्वत्र आहे. मात्र भारतात आंतरराज्य स्थलांतरांसाठी असा कुठलाही नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळं येणारे स्थलांतरित आणि स्थानिक यांच्यात भाषेच्या मुद्द्यावरून  स्वाभाविकच वेळोवेळी संघर्ष होत असतो.

सध्याच्या परिस्थितीत भाषा शिकण्यासंबंधी असा कुठलाही नियम नसला आणि केंद्रात हिंदीच्या प्रचार प्रसारासाठी कलमं जरी असली, तरी कायद्याने तमिळनाडूच्या कृपेने हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे कुठेही नमूद नाही, ती केवळ केंद्र सरकारची कामकाजाची सहभाषा आहे.  

हिंदी राष्ट्रभाषा व्हावी यासाठी देशाला 'इंटिग्रेट' करायचं आहे, असं कारण दिले जात आहे, ज्यात काहीही तथ्य नाही. याचा उद्देश केवळ आणि केवळ उत्तर भारतीयांना अहिंदी राज्यात बिनदिक्कतपणे काम करता यावे आणि त्यांना कुठेही सरकारी कामकाजात कुठलीही भाषेची अडचण येऊ नये एवढाच आहे. याने कुठलेही 'इंटिग्रेशन' होण्याची सुतराम शक्यता नाही, झालंच तर सर्व अहिंदी लोकांवर हिंदी ही तिसरी भाषा शिकण्याचे बंधन शालेय स्तरावर लादण्यात येईल.

हिंदी राष्ट्रभाषा जर झाली, तर त्याचा थेट फायदा केवळ आणि केवळ अहिंदी राज्यातील उत्तर भारतीय स्थलांतरितांना होईल आणि भाषिक वादांमध्ये 'हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा आहे, त्यामुळं तुम्ही आमच्या भाषेत बोला' असा रेटा लावला जाईल व अहिंदी राज्यात त्यांच्या या भाषिक उद्दामपणाच्या विरोधासाठी स्थानिकांना कुठलाही संवैधानिक आधार राहणार नाही.

अशी वेळ आली, तर ती इतर भारतीय भाषा , संस्कृती आणि त्यांचे त्यात्या राज्यातील  अस्तित्व यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरेल. हिंदीच्या अघोषित विस्तारवादाने कदाचित ती वेळ फार दूर नाही की एखाद्या अहिंदी राज्यात हिंदी भाषिकांचे स्थलांतर एवढे वाढेल की स्थानिक जनता आणि भाषा ही अल्पसंख्याक होईल. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट् गुजरात आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांना बसण्याची शक्यता अधिक आहे.

यावर उपाय काय, तर राज्याची 'स्टेट पॉलिसी' ही मजबूत असली पाहिजे. राज्यातील सरकारांनी कुठल्या भारतातील कुठल्या परकीय भाषेस त्रिभाषा सूत्राच्या गोंडस नावाखाली लादून घेऊ नये. स्वभाषेचा प्रसार प्रचार कसा होईल आणि राज्यात स्वभाषेचा वापर कसा वाढेल अशा नियमावली अमलात आणणे इतर भाषिकांच्या सांस्कृतिक व भाषिक अतिक्रमणापासून राज्याला, राज्याच्या संस्कृती व भाषेला वाचवता येईल.

Unity, not uniformity, must be our aim. We attain unity only through variety. Differences must be integrated, not be annihilated, not absorbed 

- Mary Parker Follet

तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी...?

तुर्कीमध्ये नुकतीच जी २० शिखर परिषद पार पडली. परिषदेत जवळपास सर्वांनीच दहशतवादविरुद्ध एक होऊन लढण्याच्या आणाभाका घेतल्या.  प्रत्यक्षात मात्र तसे घडताना दिसत नाही. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी नुकतेच अमेरिकेस ‘आता आपणच आम्हाला बॉम्बहल्ल्यांसाठी अक्षांश व रेखांश सांगत जा’ अशा आशयाची टिपण्णी केल्याचे ऐकिवात येते. अमेरिकेचा ‘इसिस’ कडे पाहण्याचा सिरीयासंदार्भातील दृष्टीकोन संशयास्पद असाच आहे. एकीकडे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय पटलावर स्वतःला दहशतवादाविरुध्द बंड पुकारल्याचे दाखवत असली तरी अमेरिकेच्या या निर्धाराची सिरियात मात्र प्रचीती येताना दिसत नाही. जी २० शिखर परिषद संपत नाही तोच ‘इसिस’ विरुध्द ठामपणे उभ्या ठाकलेल्या रशियाचे सुखोई विमान सिरीया-तुर्की हद्दीजवळ पाडण्यात आले. याचे कारण मात्र ‘नाटो’ चा भाग असलेल्या तुर्कीतर्फे ‘हवाई सीमेचे उल्लंघन’ असे देण्यात आले आहे. रशिया मात्र याच्याशी सहमत नाही व विमान तुर्की ने सिरीया मध्ये घुसून पाडल्याचा आरोप रशियाने केला आहे. एवढेच नाही, तर सिरियात बशर अल असद विरुध्द लढणाऱ्या फुटीरतावाद्यांना व पर्यायाने इसिसला तुर्की छुपे सहकार्य करत असल्याचा आरोप रशियाने केला आहे. तुर्की जरी निर्वासितांना आश्रय देणे, रसद पुरवणे इत्यादींमध्ये अग्रेसर राहिलेली असली तरीही येथे तुर्कीच्या उद्देशांबाबत शंका घेण्यास प्रचंड वाव आहे.

      

      सिरियात गेले ७ ते ८ वर्षे अशांतता धगधगत असून 'इसिस’चा प्रभाव गेल्या २-३ वर्षांत वाढला आहे. सिरियातील फुटीरतावादी गटांना बशर अल असद सरकार विरुध्द लढण्यास सर्व प्रकारचे सहाय्य करण्यात अमेरिका, सौदी अरेबिया, तुर्की व युरोपीय राष्ट्रांचा हात असल्याचे उघड आहे. अमेरिका ‘लोकशाहीवादी’ म्हणून ‘हुकुमशहा’ असद विरुध्द बंड करणाऱ्या फुटीरवाद्यांना प्रोत्साहन देत असली तरी मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचा सर्वात विश्वासू सहकारी सौदी अरेबिया म्हणजेच, एक हुकुमशाही राष्ट्र आहे ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही. इसिस चा वरवर जरी विरोध व निषेध करण्यात येत असला, तरी ‘इसिस’ला नैतिक व आर्थिक असे दोन्ही तऱ्हेचे सहकार्य सौदी अरेबिया, कतार, युएई इत्यादींवर इराकतर्फे करण्यात आला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे इराकच्या या आरोपाचे खंडन अमेरिकेतर्फे करण्यात आले. मात्र याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही. आज देखील इसिस वापरत असलेली रसद, हत्यारे, दारुगोळा, वाहने ही अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी  बशर अल असद सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या ‘स्वातंत्र्यसैनिकां’साठीच पाठवली होती ही वस्तुस्थिती आहे.

      या सर्व वादाला शिया सुन्नी संघर्षाची किनार देखील आहे. बशर अल असद शिया समुदायाचा असून सुन्नी बहुसंख्य असलेल्या सिरीयावर त्याची सत्ता आहे. हीच बाब सौदी, कतार सारख्या देशांना रुचणारी नाही. त्यामुळे मुळातच असद सत्तेविरुध्द होणाऱ्या उठावांना सुन्नी राष्ट्रे पाठींबा देत आली आहेत. त्यात अमेरिका सौदी अरेबियाचा महत्त्वाचा साथीदार असल्याने अमेरिकेस मित्रराष्ट्रांच्या हिताचा विचार करणे भाग आहे. सिरीयाचा विचार करायचा झाल्यास त्यांना इराक व इराण या शिया राष्ट्रांची साथ आहे. मुळातच इराणचे सौदी अरेबियाशी व अमेरिकेशी वैमनस्य असल्याने अमेरिका व सौदी अरेबियाच्या हाती आयते कोलीत मिळाल्यासारखी परिस्थिती आहे.

      या सर्व परिस्थितीमध्ये सीरियाच्या पाठीमागे ठामपणे उभा आहे तो म्हणजे रशिया. रशियाने इसिस’विरुद्ध लढाईत पुढाकार घेतल्यापासून अमेरिका चांगलीच चिंतेत असल्याचे दिसून येते. रशियाने या लढाईत पडू नये असेच अमेरिकेचे मत राहिलेले आहे. त्यातच ‘बशर अल असद’ने नुकतीच रशिया करत असलेल्या कारवाईमुळे ‘इसिस’ विरोधी लढ्यास बळ मिळाल्याची जणू पोचपावतीच रशियास दिली आहे. अशा सर्व परिस्थितीमध्ये तुर्कीने केलेल्या रशियाविरोधी कारवाईमुळे ही कदाचित तिसऱ्या महायुद्धाची नांदीच तर नाही ना, असा विचार करणे भाग पडते. एकीकडे अमेरिका, सौदी, कतार, तुर्की व दुसरीकडे रशिया, सिरीया, इराण, इराक असे ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये आता चीन, भारत, इस्राईल सारखे देश व फ्रान्स सारखे दहशतवादास बळी पडलेले युरोपीय देश काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.